“प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना” क्या है? Full Information दीजिए|

Prime Minister Farmer’s Sampada Plan क्या है और यह किस प्रकार काम करती है| इस योजना द्वारा किसानो को क्या Benefits होगे और वह कैसे इसके जरिए लाभ उठा सकते है, इसकी पूरी जानकरी दीजिए|

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      हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है।अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए  भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)। इस योजना की शुरूआत अगस्त 2017 में की गयी।यह योजना पूरी तरह कृषि केन्द्रित योजना है। सरकार ने इसके लिए 6000 करोड़ रूपये का बजट रखा है जिससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस किसान सम्‍पदा योजना का उद्देश्‍य कृषि का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।

      योजना से होने वाले लाभ

      इस योजना के तहत किसानों को बेहतर मूल्‍य पाने में मदद मिलेगी। यह किसानों की आय दोगुना करने के दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।

      किसान संपदा योजना से देश में खाद्य प्रसंस्‍करण को व्‍यापक बढ़ावा मिलेगा।

      इस योजना से किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्‍य मिल सकेगा।

      इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर उपलब्‍ध हो सकेंगे। इस योजना से कृषि उत्‍पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्‍करण स्‍तर बढ़ाने में मदद होगी

      यह योजना ग्रामीण भारत में रोजगार और संपन्नता के लक्ष्य को पूरा करेगी।

      फूड प्रोसेसिंग के नए-नए उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा जिसका लाभ किसान उठा सकेंगे।

      किसानों को वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जिससे कृषि शिल्प को और बहेतर बनाया जा सके।

      सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

      इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

      सरकार ने खाद्य प्रसंस्‍करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए भारत में निर्मित और अथवा उत्‍पादित खाद्य उत्‍पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्‍यम से व्‍यापार सहित व्‍यापार में 100 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्‍वपूर्ण अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

      अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्‍करण यूनिटों को रियायती ब्‍याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्‍ध कराने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड में 2000 करोड़ रूपए का विशेष कोष भी स्‍थापित किया है।

      योजना के तहत आवेदक धरोहर जमा राशि के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय, नई दिल्ली (सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया) के खाता संख्या 3516103454, आईएफएससी कोड- CBIN0282169 के माध्यम से 100000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते है।

      निवेशकों की सहूलियत के लिए कृषि बागवानी उत्पादन क्लस्टरों की सूचि मंत्रालय वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर अपलोड की गई है।

       

      Answered on September 20, 2017.
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