Rera Act क्या है? इसकी Full Information दीजिए|

Rera अधिनियम क्या है, यह कैसे काम करता है| Rera Act 2016 और 2017 को समझाए और इसकी पूरी जानकारी हिंदी में दीजिए|

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    रेरा अधिनियम मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) है जो 1 मई 2017 से लागू हो गया है। इसके तहत देश के सब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी। यह अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को तथा लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित हुआ था। 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट अधिनियम की सभी 92 धाराएं प्रभावी हो चुकी हैं।

    रियल एस्टेट बिल 2016 2017

    • सरकार ने मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रियल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इस कानून को पेश किया है. सरकार के मुताबिक, यह कानून के कारण खरीददार बाजार का बादशाह होगा.
    • रेरा में कहा गया है कि सभी मौजूदा प्रॉजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्यों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जुलाई 2017 तक हो जाना चाहिए.
    • इस कानून के तहत अब रजिस्टर्ड प्रॉजेक्ट की पूरी जानकारी प्राधिकरण को दी जानी जरूरी है साथ ही प्रॉजेक्ट पूरा होने की तारीख भी देनी आवश्यक है।
    • इस कानून के मुताबिक मकान बनाने वाला बिल्डर, डेवलेपर एक प्रॉजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगा सकता।
    • इस के मुताबिक, प्रॉजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कॉरपेट एरिया पर करनी होगी।
    • मकान के पजेशन में देरी होने या कंस्ट्रक्शन में कोई कमी पाए जाने पर बिल्डरों को ब्याज और जुर्माना दोनों देना होगा.
    • इस कानून में खरीदार के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर को तीन साल की सज़ा का प्रावधान भी है।
    • इस कानून के मुताबिक, बिल्डरों को ख़रीदारों से लिया 70% पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में ही रखना होगा।
    • रेरा अधिनियम में सभी राज्यों में रियल एस्टेट अथॉरिटी होगी जिसके साथ बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
    • साथ ही उन्होंने बताया कि सलेक्ट कमेटी की सिफारिश है कि बिल्डर को 50 फीसदी पैसा बैंक में जमा करना होगा, हमने उसे 70 फीसदी किया. सिफारिश सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए थी, हमने इसमें कमर्शियल्स को भी शामिल किया था.
    Answered on September 20, 2017.
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